8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग 2025, केंद्र सरकार कर्मचारी वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, पेंशनभोगियों का लाभ, वेतन आयोग ताज़ा खबर
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत की उम्मीद, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन किया जाएगा।
सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सलाह-मशविरा शुरू कर दिया गया है और कर्मचारी वर्ग को उम्मीद है कि इस आयोग से उन्हें महंगाई के मुकाबले बेहतर वेतन संरचना मिलेगी।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण (Important)है?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह गुणांक (Multiplier) है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन को नए वेतन आयोग के अनुसार संशोधित (Revise) करने के लिए किया जाता है। यह एक मानकीकृत सूत्र है जो सभी वेतन स्तरों पर एक समान दर से बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है।
फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है?
जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों के पुराने मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाता है।
सूत्र:नया मूल वेतन = पुराना मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग में एक मुख्य घटक होता है जो तय करता है कि नया मूल वेतन कितना होगा।
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
- सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग(8th pay commission) में यह 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है।
इसका सीधा अर्थ है कि किसी कर्मचारी के वर्तमान मूल वेतन को 2.86 से गुणा किया जाएगा, जिससे उन्हें करीब 30% से 34% तक वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है।
क्या तीन गुना हो जाएगा न्यूनतम वेतन?
यदि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.86 का लागू होता है, तो:
- वर्तमान न्यूनतम वेतन: 18,000
- संभावित नया न्यूनतम वेतन: 51,480
यह लगभग तीन गुना वृद्धि है, जो न सिर्फ़ मूल वेतन पर असर डालेगी बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) जैसे सभी भत्तों में भी इजाफा होगा।
पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ
फिटमेंट फैक्टर पेंशनधारकों पर भी लागू होता है। यानी पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि होगी।
62 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इससे सीधा फायदा मिलेगा।
वर्तमान स्थिति: क्या हुआ है अब तक?
- जनवरी 2025: केंद्र सरकार ने आयोग के गठन को मंज़ूरी दी।
- जुलाई 2025 तक: मंत्रालयों और विभागों से बातचीत जारी है।
- लोकसभा में पुष्टि: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सभी हितधारकों से परामर्श जारी है।
हालांकि अभी औपचारिक अधिसूचना और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है।
कर्मचारी संगठनों की भूमिका
कर्मचारी यूनियनों और महासंघों ने सरकार से बार-बार जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करने और उचित वेतन वृद्धि की मांग की है।
उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए यह बदलाव अब आवश्यक है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ा आर्थिक बदलाव लेकर आ सकता है।
8th Pay Commission के लागू होने से पहले ही अपने वित्तीय नियोजन की समीक्षा करना समझदारी होगी।
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