8th Pay Commission 2025:नियम और शर्तें, सदस्य नियुक्ति

8th Pay Commission 2025: नियम और शर्तें, सदस्य नियुक्ति, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट

8th Pay Commission 2025:गठन और कार्यप्रणाली की स्थिति

8th Pay Commission 2025: गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और ToR (Terms of Reference) की कोई अधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है ।

DoPT ने आयोग के लिए Under‑Secretary स्तर की पोस्टों पर आवेदन की समयसीमा जुलाई 2025 तक बढ़ाई है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रक्रिया अभी धीमी गति से चल रही है

8th Pay Commission 2025:यह आयोग वेतन, भत्तों, और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। हालांकि, जुलाई 2025 तक आयोग की प्रगति धीमी रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में अनिश्चितता बढ़ रही है।

 आइए जानते हैं कि 8th Pay Commission की नियम और शर्तें (Terms of Reference – ToR), सदस्य नियुक्ति, और कार्यान्वयन को लेकर क्या स्थिति है और केंद्रीय कर्मचारियों को क्या जानना जरूरी है।

8वां वेतन आयोग: वर्तमान स्थिति

8th Pay Commission 2025:केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। लेकिन छह महीने बीत जाने के बावजूद, न तो नियम और शर्तें (ToR) तय हुई हैं और न ही 8th Pay Commission आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों(Chairperson and members) की नियुक्ति हुई है।

  • नियम और शर्तें (ToR): ToR वह आधार है जिसके तहत आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करता है। यह तय करता है कि आयोग किन बिंदुओं पर ध्यान देगा, जैसे वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन, और अन्य लाभ। अभी तक सरकार ने ToR को अंतिम रूप नहीं दिया है, जिससे आयोग का काम शुरू नहीं हो सका।
  • सदस्य नियुक्ति: अप्रैल 2025 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आयोग के लिए चार अवर सचिव (Under Secretary) स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इनकी अंतिम तिथि को दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 कर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई। आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों के नाम भी घोषित नहीं किए गए हैं।
  • कर्मचारी संगठनों की मांग: नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने ToR के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें वेतनमानों का समेकन, करियर प्रगति में सुधार, और फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग शामिल है।

8वां वेतन आयोग: लागू होने की समय-सीमा

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और शुरुआत में उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय-सीमा अब व्यावहारिक नहीं है।

  • पिछले आयोगों का समय:
    • 6वां वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में लागू (1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी)।
    • 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में लागू (1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी)।
      इनके आधार पर, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में 18-24 महीने लग सकते हैं। अगर आयोग अगस्त-सितंबर 2025 तक गठित होता है, तो सिफारिशें 2027 की शुरुआत तक आ सकती हैं, और कार्यान्वयन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में संभव है।
  • देरी का प्रभाव: यदि देरी होती है, तो सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया (arrears) प्रदान करेगी, जिससे वित्तीय नुकसान नहीं होगा।

8th Pay Commission 2025:संभावित वेतन और पेंशन वृद्धि

8th Pay Commission 2025:8वां वेतन आयोग वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फॉर्मूले का उपयोग कर सकता है, जो जीवन यापन की लागत के आधार पर वेतन निर्धारित करता है।

  • फिटमेंट फैक्टर(Fitment Factor): यह वेतन वृद्धि (Salary increment) का प्रमुख आधार है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 था, जिसने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच अनुमानित है।
    • 1.92 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये।
    • 2.86 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक।

यदि पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि होती है, तो:

  • यदि 1.92 गुना वृद्धि होती है, तो:

9,000×1.92=17,280,

  • यदि 2.86 गुना वृद्धि होती है, तो:

9,000×2.86=25,740

इसका मतलब है कि न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर इन दो संभावित विकल्पों में से किसी एक तक पहुँच सकती है — ₹17,280 या ₹25,740 — यह इस पर निर्भर करेगा कि किस अनुपात में वृद्धि को स्वीकृति मिलती है।

  • महंगाई भत्ता (DA): 8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA शून्य हो सकता है, क्योंकि नया वेतन मैट्रिक्स इसे शामिल करेगा। वर्तमान में DA 53% है, और जुलाई 2025 में 4% वृद्धि की संभावना है।
  • आर्थिक प्रभाव: वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल, FMCG, और रिटेल जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।

8th Pay Commission 2025:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी जानकारी

  • 8th Pay Commission 2025:विलंब के कारण: सरकार राजकोषीय दबावों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संतुलित कर रही है। 2025 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई आवंटन नहीं था, जिससे देरी की संभावना बढ़ी।
  • कर्मचारी संगठनों (Employee organizations) की भूमिका: NC-JCM और अन्य संगठनों (organizations) ने सरकार से प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। कर्मचारियों को इन संगठनों (organizations) के साथ संपर्क में रहना चाहिए।
  • अन्य बदलाव: अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में बदला जाएगा, जो अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटी देगी।
  • क्या करें कर्मचारी?: कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए और अटकलों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं।

8th Pay Commission 2025:8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि का वादा करता है, लेकिन नियम और शर्तों (ToR) और सदस्य नियुक्तियों में देरी के कारण 1 जनवरी 2026 की समय-सीमा अब असंभव लग रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिफारिशें 2027 तक और कार्यान्वयन 2028 तक हो सकता है। कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा, लेकिन बकाया भुगतान सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय नुकसान न हो। आधिकारिक अपडेट के लिए सरकार और कर्मचारी संगठनों की घोषणाओं पर नजर रखें।

अस्वीकरण:8th Pay Commission 2025: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। वेतन आयोग से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों की जाँच करें।

यह भी पढें:ITR 2025: वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले याद रखने योग्य 7 महत्वपूर्ण बातें

Leave a Comment