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PM Ujjwala Yojana 2025: नई उपभोक्ता सूची जारी, मुफ्त सिलेंडर-चूल्हा मिलना शुरू

PM Ujjwala Yojana 2025:सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है। वर्ष 2025 के लिए नई लाभार्थी सूची भी अब जारी कर दी गई है। अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है, तो अब आप अपना नाम सूची में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

क्या है PM Ujjwala Yojana 2025 (PMUY)?

PMUY योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और बीपीएल परिवारों को स्वच्छ ईंधन (LPG गैस) उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें लकड़ी, कोयले जैसे अस्वास्थ्यकर ईंधन का उपयोग न करना पड़े।

PM Ujjwala Yojana योजना के तहत मिलने वाले लाभ

• एक फ्री LPG सिलेंडर
• एक गैस चूल्हा
• एक रेगुलेटर और पाइप
• गैस कनेक्शन मुफ्त
• सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए

PM Ujjwala Yojana 2025 के लिए पात्रता

• महिला आवेदक की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
• बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक होना जरूरी
• आवेदक महिला के नाम पर बैंक खाता होना चाहिए
• पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए

PM Ujjwala Yojana 2025  कैसे करें आवेदन?

• अपने नजदीकी गैस एजेंसी या CSC सेंटर में जाकर आवेदन फॉर्म भरें
• जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ में जमा करें
• गैस कंपनी (भारत गैस, HP गैस, इंडेन) के अनुसार आवेदन करें

 PM Ujjwala Yojana 2025 लिस्ट में नाम कैसे देखें?

1. जिस गैस कंपनी में आवेदन किया है – उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं:
   • Bharat Gas
   • HP Gas
   • Indane Gas
2.  पीएम उज्ज्वला लाभार्थी सूची 2025 लिंक पर क्लिक करें
3. अपने राज्य का नाम, जिला, ब्लॉक चुनें
4. सूची डाउनलोड करके अपना नाम चेक करें
5. नाम होने पर नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क करें

PM Ujjwala Yojana 2025 की महत्वपूर्ण सूचना

अगर आपने आवेदन करते समय सब्सिडी का विकल्प चुना है, तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी की राशि सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी।

 PM Ujjwala Yojana योजना क्यों है खास?

• महिलाओं को धुएं से निजात
• स्वच्छ रसोई और बेहतर स्वास्थ्य
• ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा और आत्मनिर्भरता
• प्रधानमंत्री का “स्वच्छ ईंधन – बेहतर जीवन” विज़न

सूची देखने के लिए यहां Click करें:

 Bharat Gas:- Beneficiary List
 HP Gas :-Beneficiary List
 Indane:- Gas Beneficiary List

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From July 1:आधार-पैन नियम, नए बैंक शुल्क और कर की समय सीमा विस्तार लागू होंगे पैन कार्ड के लिए आधार हुआ अनिवार्य

From July 1: आधार-पैन नियम, नए बैंक शुल्क और कर की समय सीमा विस्तार लागू होंगे पैन कार्ड के लिए आधार हुआ अनिवार्य CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 1 जुलाई 2025 से सभी नए पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू कर दी है। पहले सिर्फ पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र पर्याप्त थे, लेकिन अब आधार सत्यापन जरूरी होगा। इस बदलाव का उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और डिजिटल प्रणाली को मजबूत बनाना है।

 ITR की नई डेडलाइन – 15.09.2025

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए जल्द फाइलिंग करें।

 बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव

 SBI कार्ड

• 15 जुलाई से प्रीमियम कार्ड्स (Elite, Prime) पर हवाई दुर्घटना बीमा बंद
• न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना में अब GST, EMI, शुल्क आदि भी शामिल होंगे

 HDFC बैंक

• 1% शुल्क लगेगा इन पर:
  • ₹10,000+ वॉलेट रीलोड
  • ₹50,000+ यूटिलिटी बिल
  • ₹10,000+ गेमिंग खर्च
• बीमा भुगतान पर दस हजार( 10,000) तक रिवॉर्ड प्वाइंट्स हर महीने

 ICICI बैंक

• ATM, IMPS, और कैश ट्रांजैक्शन पर अब नई शुल्क नीति
• सीमित फ्री लेन-देन के बाद अतिरिक्त चार्ज

परामर्श

इन बदलावों से आम उपयोगकर्ता की बैंकिंग और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया प्रभावित होगी। समय पर तैयारी और जागरूकता बेहद जरूरी है।

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Major Changes Coming To GPay, Paytm, PhonePe From August 1:यहाँ नया क्या है

Major Changes Coming To GPay, Paytm, PhonePe From August 1: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 1 अगस्त 2025 से GPay, PhonePe, Paytm और अन्य UPI ऐप्स के लिए नए API उपयोग नियम लागू करने का फैसला किया है। इन बदलावों का उद्देश्य बढ़ती UPI ट्रैफिक, API ओवरलोड और सर्वर डाउनटाइम की समस्या को नियंत्रित करना है।

जानिए क्या है नया?

NPCI ने सभी बैंकों और पेमेंट ऐप को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जुलाई तक इन नियमों को अपनाएं, वरना जुर्माना, ऑनबोर्डिंग निलंबन, या सेवाएं सीमित की जा सकती हैं।

1. बैलेंस चेक लिमिट

अब प्रति UPI ऐप अधिकतम 50 बैलेंस चेक की अनुमति!
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नए नियम के अनुसार, UPI यूज़र्स अब हर UPI ऐप (जैसे GPay, PhonePe, Paytm आदि) पर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैंक बैलेंस चेक कर सकेंगे।

क्या मतलब है इसका?
यदि आप GPay और PhonePe दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप:

• GPay पर 50 बार
• PhonePe पर 50 बार

यानि कुल 100 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं — लेकिन हर ऐप पर 50 की सीमा रहेगी।

Major Changes Coming To GPay, Paytm, PhonePe From August 1

यह बदलाव क्यों?
यह सीमाएं NPCI द्वारा नेटवर्क पर अनावश्यक लोड को कम करने और सिस्टम की दक्षता बनाए रखने के लिए लागू की गई हैं।

लक्ष्य: बार-बार API कॉल से सर्वर स्लो होने से बचाव।

2. ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक लिमिट

यदि कोई भुगतान अटक गया है, तो उपयोगकर्ता केवल तीन बार, और वो भी 90 सेकंड के अंतराल से, उसकी स्थिति की जांच कर सकेगा।
 लक्ष्य: बार-बार चेक करने से सर्वर पर लोड कम किया जा सके।

 3. खाता सूची एक्सेस लिमिट

अब उपयोगकर्ता किसी मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों की जानकारी प्रति ऐप 25 बार/दिन से अधिक नहीं देख सकेंगे। यह तभी काम करेगा जब यूजर किसी बैंक को चुनकर सहमति देगा।
लक्ष्य: अनावश्यक अनुरोधों से सिस्टम लोड कम करना।

4. ऑटोपे के लिए निश्चित समय

UPI ऑटोपे फीचर केवल गैर-पीक घंटों में ही काम करेगा:

• सुबह 10 बजे से पहले
• दोपहर 1 बजे से 5 बजे
• रात 9:30 बजे के बाद

लक्ष्य: ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को पीक समय में धीमा होने से बचाना।

 5. ऑटोपे मैंडेट रिट्राई

अब कोई भी ऑटोपे मैंडेट 1 बार प्रयास और अधिकतम 3 रिट्राई के भीतर ही पूरा किया जाएगा।
लक्ष्य: ट्रांजेक्शन विफलता दर को कम करना।

6. बैलेंस अपडेट वाली नोटिफिकेशन

हर ट्रांजेक्शन के बाद आने वाले SMS या ऐप नोटिफिकेशन में बैलेंस अपडेट दिखाना अनिवार्य होगा।
लक्ष्य: उपयोगकर्ताओं को अलग से बैलेंस चेक करने की ज़रूरत न पड़े।

इन बदलावों की ज़रूरत क्यों पड़ी?

भारत में होने वाले 80% से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन UPI के माध्यम से होते हैं। बार-बार होने वाली सिस्टम विफलताएं, UPI आउटेज, और API थ्रॉटलिंग से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

 नियमों को समझना

यदि आप Google Pay, PhonePe, Paytm या किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अगस्त से पहले इन नए नियमों को समझना और अपनाना जरूरी है। इससे न सिर्फ आपका अनुभव बेहतर होगा बल्कि सिस्टम भी ज्यादा स्थिर और तेज़ रहेगा।

 आप क्या कर सकते हैं?

• बार-बार बैलेंस चेक करने से बचें
• ट्रांजेक्शन स्टेटस केवल आवश्यक होने पर ही चेक करें
• ऐप अपडेट रखें और नए नोटिफिकेशन/बैलेंस फीचर पर ध्यान दें

एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि ये उपाय अनावश्यक जांच के कारण यूपीआई सर्वर की आउटेज, विफलताओं और डाउनटाइम को कम करने के लिए किए गए हैं। दिशा-निर्देशों की पूरी सूची यहाँ देखें। Click Here

यह जानकारी उपयोगी लगी? तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस बदलाव से अपडेट रहें और लिमिट क्रॉस करने से बच सकें।

 UPI यूज़ करते हैं? अपडेट ज़रूरी है!

यह भी पढें :-राजस्थान के स्कूलों के लिए जरूरी सूचना: UDISE+ Data 2025-26 भरना अनिवार्य, जानिए पूरी प्रक्रिया

राजस्थान के स्कूलों के लिए जरूरी सूचना: UDISE+ Data 2025-26 भरना अनिवार्य, जानिए पूरी प्रक्रिया

UDISE+ Data 2025-26::राजस्थान राज्य के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु UDISE+ डाटा प्रविष्टि (Data Entry) सभी राजकीय, गैर-राजकीय विद्यालयों एवं मदरसों के को भरना अनिवार्य घोषित किया गया है।
यदि आपका विद्यालय इस श्रेणी में आता है, तो यह सूचना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्धारित समयसीमा में डाटा अद्यतन करना सुनिश्चित करें।

UDISE+ क्या है?

UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन डाटा संकलन प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य देशभर के सभी विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों, छात्रों, भौतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य शैक्षणिक सूचनाओं को एकत्रित करना है, ताकि उन आंकड़ों के आधार पर सशक्त शैक्षणिक योजनाएँ तैयार की जा सकें और नीति-निर्माण में पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता लाई जा सके।

वर्ष 2024-25 से इसमें One Nation One Student योजना के तहत APAAR ID जनरेट करने की सुविधा भी जोड़ी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुरूप, प्रत्येक विद्यार्थी के नामांकन, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने तथा उसके शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत व स्थायी अभिलेख सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूरे देश में विद्यार्थियों को एक अद्वितीय 12-अंकीय “अपार आईडी” (Automated Permanent Academic Record ID) प्रदान की जाती है।

UDISE+ Data 2025-26

किन स्कूलों को डाटा भरना अनिवार्य है?

• सभी बोर्ड से सम्बद्ध स्कूल: RBSE, CBSE, ICSE, IB आदि
• सभी राजकीय विद्यालय: स्कूल शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, संस्कृत शिक्षा, जनजातीय विकास, अल्पसंख्यक विभाग आदि
• सभी निजी गैर-राजकीय स्कूल और मदरसे
• सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय

डाटा भरना क्यों जरूरी है?

• RTE के तहत योजनाओं का लाभ लेने के लिए
• छात्रवृत्ति एवं सुविधाओं की पात्रता के लिए
• APAAR ID जनरेट करने हेतु
• योजनागत सहायता से वंचित होने से बचाव हेतु
  विद्यालयों को PM SHRI, समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) एवं अन्य शैक्षणिक योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए UDISE+ डाटा अद्यतन एवं छात्रों की APAAR ID निर्माण अनिवार्य है।
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अगर डाटा नहीं भरा तो क्या होगा?

• राजकीय स्कूलों को योजनागत लाभ नहीं मिलेगा
• UDISE+ डाटा अपलोड न करने पर निजी विद्यालय की मान्यता रद्द की जा सकती है।”
• RTE के अंतर्गत 25% फीस रिइंबर्समेंट बंद हो सकता है
• यदि किसी छात्र की APAAR ID नहीं बनती है,
  तो वह छात्र अपना स्थायी शैक्षणिक रिकॉर्ड प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा, जिससे भविष्य में कक्षा स्थानांतरण, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, या उच्च शिक्षा में प्रवेश जैसी प्रक्रियाओं में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
• संस्था प्रधानों पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है
• अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2025 या आगामी जारी निर्देशों के अनुसार तय तिथि के अनुसार भर सकेंगे।

वेबसाइट: https://udiseplus.gov.in

तीन मॉड्यूल भरने होंगे:

1. विद्यालय मॉड्यूल
2. शिक्षक मॉड्यूल
3. विद्यार्थी मॉड्यूल

APAAR ID जनरेशन कैसे करें?

• माता-पिता/संरक्षक की स्वैच्छिक सहमति आवश्यक
• पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से जनरेट करें
• विस्तृत जानकारी के लिए https://apaar.education.gov.in पर जाएं

रजिस्ट्रेशन नहीं है या अकाउंट एक्टिव नहीं है?

• नवीन यूडाइस कोड के लिए A-02 फॉर्म भरें और CBEO कार्यालय में जमा करें
• एक्टिवेशन के लिए A-01 फॉर्म भरें

समस्या का समाधान कहाँ मिले?

• ब्लॉक स्तर: CBEO कार्यालय / ब्लॉक MIS प्रभारी
• जिला स्तर: ADPC समग्र शिक्षा / जिला MIS प्रभारी
• राज्य स्तर: राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
• वेबसाइट हेल्पलाइन: Contact Us – UDISE+

सूचना

राजस्थान के सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर 2025 तक UDISE+ पोर्टल पर डाटा अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है, बल्कि छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक रिकॉर्ड को सशक्त बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

अगर आप विद्यालय संचालक या संस्था प्रधान हैं, तो तुरंत अपने UDISE लॉगिन की मदद से पोर्टल पर डाटा भरना शुरू करें और भविष्य की किसी भी असुविधा से बचें।

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